पीएम आवास योजना में ढिलाई नहीं चलेगी, लापरवाही पर दो पंचायत सचिव सस्पेंड
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सूरजपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही बरतने वाले दो पंचायत सचिवों पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को जनपद पंचायत सूरजपुर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सचिव राजकुमार सिंह और ग्राम पंचायत बेलटिकरी व पीढा के सचिव संतोष विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह मामला उजागर हुआ कि कल्याणपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत 180 आवासों में से केवल 28 पूर्ण हुए हैं, जबकि 152 अधूरे पड़े हैं। इसी तरह बेलटिकरी और पीढा में स्वीकृत 210 आवासों में से सिर्फ 70 पूरे हुए और 140 अब भी लंबित हैं। जांच में सामने आया कि दोनों सचिवों ने निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण नहीं किया और समय पर आवास पूर्ण कराने में गंभीर लापरवाही बरती, जिसके चलते शासन की महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति बाधित हुई।
प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि सचिवों का आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव नियम, 1999 का उल्लंघन करता है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में दोनों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह योजना गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से हितग्राही परेशान हैं। प्रशासन का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि इस कदम से अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में भी जवाबदेही की भावना बढ़ेगी।
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