DA Hike Latest Update: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, राज्य सरकार ने 9 फ़ीसदी बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता


DA Hike Latest Update: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 9 फ़ीसदी वृद्धि (9% Increase In DA) करके बड़ा तोहफा दिया हैं।

दरअसल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (Former Chief Minister of Jharkhand Champai Soren) के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren Chief Minister Of Jharkhand) ने कैबिनेट बैठक की आयोजन की। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में गुरुवार 29 अगस्त 2024 को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को 230 फीसदी से बढ़ाकर 239 फीसदी करने के प्रस्ताव के साथ ही 44 प्रस्तावो को भी मंजूरी मिली हैं।

धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, हमारी सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में काम करने वाली सरकार हैं। और हमारी सरकार उनके प्रति संवेदनशील हैं। आगे उन्होंने कहा कि, अग्निवीर भारत सरकार के द्वारा लायी गयी योजना हैं।इसके विरोध में देश में क्या-क्या हुआ, वो किसी से छिपा नहीं हैं। आज 29 अगस्त को हमारी सरकार ने यह फैसला किया हैं कि, शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीरों के परिवार को झारखंड पुलिस की तरह सम्मान मिलेगा।

सीएम के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल ने भी पत्रकारों को बताया कि, आश्रित को पूरी तरह से परिभाषित किया गया हैं। शहीद अग्निवीर की पत्नी के साथ-साथ इसमें पुत्र और दत्तक पुत्र को भी शामिल किया गया हैं। सीएम ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। उन्होंने कई कार्यक्रमों में कहा था कि, झारखंड का कोई भी अग्निवीर शहीद होगा, तो उसके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद देंगे। इतना ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देंगे।

इसके अतिरिक्त सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि, राज्य में गरीबों का बकाया बिजली बिल भी अब माफ कर दिया गया हैं। जिसका 39 लाख 44 हज़ार 389 लोगों के बिजली बिल माफ हो गई हैं। इसके लिए सरकार को 3,584 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही, सीएम हेमंत सोरेन बताया कि, रसोईया और पोषण सखी के बारे में भी संवेदनशील सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य की महिलाओं के दुख-दर्द को समझा हैं। और उनके लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाई हैं।


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